राज्यसभा सांसद डॉ सुमेर सिंह सोलंकी ने आज राज्यसभा में विशेष उल्लेख के माध्यम से देश के नागरिकों से जुड़ी एक महत्वपूर्ण समस्या को उठाते हुए ‘एक राष्ट्र, एक प्रमाण पत्र’ की अवधारणा को लागू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि वर्तमान व्यवस्था में आम नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने, शिक्षा प्राप्त करने तथा रोजगार के अवसरों का उपयोग करने के लिए अलग-अलग प्रकार के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पड़ते हैं, जिनमें जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र आदि शामिल हैं।
डॉ सोलंकी ने कहा कि इस जटिल प्रक्रिया के कारण आम नागरिकों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिससे उनका समय और धन दोनों व्यर्थ होता है। कई बार तकनीकी और प्रक्रियात्मक बाधाओं के चलते पात्र व्यक्ति भी सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं, जो एक गंभीर चिंता का विषय है।
उन्होंने सुझाव दिया कि जन्म के समय ही प्रत्येक बच्चे का पंजीकरण एक एकीकृत डिजिटल प्रणाली में सुनिश्चित किया जाए तथा आधार के अंतर्गत एक कॉमन राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किया जाए। इस डेटाबेस में नागरिकों की जन्म तिथि, निवास, जाति एवं अन्य आवश्यक प्रमाणिक जानकारी सुरक्षित रूप से दर्ज की जाए, ताकि भविष्य में किसी भी सरकारी सेवा या योजना का लाभ लेने के लिए अलग-अलग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता न पड़े।
डॉ सोलंकी ने अपने वक्तव्य में कहा कि इस प्रकार की व्यवस्था लागू होने से ‘एक राष्ट्र, एक प्रमाण पत्र’ की अवधारणा को वास्तविक रूप दिया जा सकेगा। इससे नागरिकों के जीवन में सहजता आएगी, सरकारी प्रक्रियाएं सरल और पारदर्शी होंगी तथा फर्जी प्रमाण पत्रों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा।
उन्होंने यह भी कहा कि एकीकृत डिजिटल प्रणाली से न केवल प्रशासनिक कार्यों में गति आएगी, बल्कि शासन व्यवस्था अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनेगी। यह पहल देश में सुशासन को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हो सकती है।
राज्यसभा सांसद डॉ सुमेर सिंह सोलंकी ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि इस दिशा में एक स्पष्ट और प्रभावी नीति बनाकर सभी प्रकार के प्रमाण पत्रों को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने की ठोस पहल की जाए। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह कदम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के डिजिटल एवं पारदर्शी शासन के विजन को और अधिक सशक्त बनाएगा तथा देश के नागरिकों को सुगम और सरल सेवाएं प्रदान करने में मील का पत्थर साबित होगा।