इंदौर। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधीन इंदौर और उज्जैन संभाग के सभी 15 जिलों के शहर-कस्बों और गांवों में एक दिसंबर से बिजली बिल बांटना बंद कर दिए जाएंगे। बिजली कंपनी के दोनों संभागों में आने वाले सभी 40 लाख उपभोक्ताओं को उनके मोबाइल पर ही बिल भेजे जाएंगे। बिजली कंपनी ने सभी वितरण केंद्रों को प्रिंटिंग बंद करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। हालांकि, तमाम उपभोक्ताओं के साथ खुद बिजलीकर्मी भी इस व्यवस्था से असंतुष्ट नजर आ रहे हैं।
साल की शुरुआत में महू से बिजली कंपनी ने पेपरलैस बिलिंग को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया था। इसके बाद छह महीने से इंदौर के एक-एक कर तमाम जोनों पर बिजली के बिल छापना और वितरण बंद कर दिया गया। सोमवार को बिजली कंपनी ने अपने जोन व वितरण केंद्र प्रभारियों को सूचना दी कि आखिरी प्रिंटिंग का करार भी 30 नवंबर को खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही कोई भी जोन अपने बिल छापने की फाइल कंपनी के मुख्यालय न भेजे।
जोन पर बढ़ा बोझ
बिजली कंपनी द्वारा पेपरलैस बिल सिस्टम लागू करने से कई उपभोक्ताओं के साथ जोन भी असहज महसूस कर रहे हैं। स्मार्ट फोन नहीं चलाने वाले और तकनीक से अंजान उपभोक्ता बिल नहीं मिलने से परेशान हैं। बिजली जोन के अधिकारियों के अनुसार, ऐसे उपभोक्ता पहले तो बिल भरने में देरी कर रहे हैं, फिर जोन पर आकर बिल का प्रिंट निकलवा रहे हैं। इसके चलते राजस्व संग्रहण में तो दिक्कत आ ही रही है। जोन पर काम भी बढ़ गया है। बिजली कंपनी पेपरलैस की बात तो कर रही है लेकिन जोनों को अपने यहां से बिल का प्रिंटआउट निकालकर देना पड़ रहा है।
सत्ताधारी दल भी नाराज
इस बीच बिजली बिल बंद किए जाने से सत्ताधारी दल भी नाखुश नजर आ रहा है। भाजपा नेताओं ने भी इस बारे में भोपाल शिकायत भेजी है। दरअसल, अब तक छपकर आ रहे बिजली बिलों पर मुख्यमंत्री के फोटो के साथ सरकारी योजनाओं की जानकारी छपी रहती थी। साथ ही गृहज्योति व अन्य योजनाओं के अंतर्गत 150 यूनिट तक छूट वाले बिजली के बिल पीले रंग के आते व उस पर सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी का ब्योरा रहता था। भाजपा नेताओं ने ग्रामीण क्षेत्र में बिल बंद होने पर नाराजगी जताते हुए फिर से शुरू करने की मांग भी रखी है।
मोबाइल पर भेजे जाएंगे बिल
पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधीक्षण यंत्री व आइटी प्रमुख सुनील पाटौदी का कहना है कि ज्यादातर क्षेत्रों में पहले ही पेपरलैस बिल शुरू हो चुके थे। 30 नवंबर के बाद सभी 40 लाख उपभोक्ताओं को मोबाइल पर ही बिल भेजे जाएंगे।