इंदौर, नईदुनिया प्रतिनिधि। इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा अपनी विभिन्न योजनाओं में प्रभावित कालोनियों को योजना से डिनोटीफाई किया जाएगा। आईडीए ने इसके लिए 60 कालोनियों की सूची शासन को भेजी हैं। इसमें उन योजनाओं की कालोनियों को शामिल किया गया है, जहां दस साल से प्राधिकरण ने कोई विकास कार्य नहीं किया है या योजना प्रभावी नहीं रही। इसके अलावा अन्य कालोनियों की सूची भी तैयार की जा रही, जो जल्द ही शासन को भेजी जाएगी।
प्राधिकरण द्वारा राज्य शासन को विभिन्न योजनाओं को व्यपगत करने के निर्णय का पत्र भेजा गया हैं, ताकि शासन द्वारा शीघ्र निर्णय लेकर निर्देश प्रदान किए जा सके। प्राधिकरण अध्यक्ष जयपालसिंह चावड़ा ने बताया कि मुख्यमंत्री की मंशा अनुसार प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में सम्मिलित अवैध कालोनियों को वैध करने का रास्ता अब ज्यादा दूर नहीं है।
योजना क्रमांक 161, योजना क्रमांक 172, योजना क्रमांक 77 में आने वाली कालोनियों को वैध किया जा सकेगा। इससे इन कालोनियों में रहने वाली लगभग 50 लाख से ऊपर जनसंख्या का अपना आवास वैध हो सकेगा। चावड़ा ने बताया कि इन कालोनियों में स्तरीय नागरिक सुविधाओ जैसे- अच्छे रोड़, ड्रेनेज, पानी आदि की व्यवस्थित व्यवस्था हो सकेगी।
हाल ही में प्राधिकरण संचालक मंडल द्वारा कालोनियों को डिनोटिफाइड करने का निर्णय लिया गया। फलस्वरूप शासन को परीक्षण कर प्रस्ताव भेजने की भी कार्रवाई की जा सकी है।
अन्य कालोनियों की बन रही सूची
चावड़ा ने बताया कि अभी 60 के करीब कालोनियों का प्रस्ताव भेजा हैं। शेष कालोनियों के डीनोटिफाई किए जाने का निर्णय कर प्रस्ताव शीघ्र ही शासन को प्रेषित किया जाएगा। वर्तमान में इन योजनाओं का परीक्षण किया जा रहा है, ताकि इन योजनओं में सम्मिलित शेष कालोनियों के रहवासियों को इसका अपेक्षित लाभ शासन के निर्णय अनुसार शीघ्र मिल सके।