देशभर में कोरोना संक्रमितों या इससे उबर चुके लोगों में ब्लैक फंगस संक्रमण देखा जा रहा है, पर मध्य प्रदेश में स्थिति बेहद खराब है. लगातार कई शहरों में बढ़ते मामलों और मौत की खबरों के बीच दवा और इंजेक्शन का अभाव तो बना ही है, वहीं सरकार को अब तक राज्य में आए ऐसे कुल मामलों की जानकारी तक नहीं है.

बता दें कि देश भर में कोरोना संक्रमित मरीजों या संक्रमण से उबर चुके लोगों में ब्लैक फंगस की समस्या देखी जा रही है लेकिन मध्य प्रदेश में यह विकराल हो गई है। हर दिन मामले दिन दूने, रात चौगुने बढ़ रहे हैं। नतीजतन, बाजार में जरूरी दवाएं उपलब्ध नहीं हैं तो अस्पतालों में बिस्तर।
पहली बार ब्लैक फंगस पर कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 12 मई को भोपाल व जबलपुर के मेडिकल कॉलेज में 10-10 बिस्तर की दो यूनिट खोलने का ऐलान किया। दो दिन बाद इंदौर, रीवा और ग्वालियर के लिए भी यही घोषणा हुई।
साथ ही, सरकार ने रेमडेसिविर की तरह ही एंफोटेरेसिन-बी के वितरण की व्यवस्था बनाई ताकि कालाबाजारी रुके और बाजार में उपलब्ध सभी इंजेक्शन अधिकार में लेकर वितरण व्यवस्था अपने हाथ में ले ली।
इससे पहले ब्लैक फंगस का इलाज केवल निजी अस्पतालों में हो रहा था। सिर्फ साधन-संपन्न लोग ही इलाज कराने में समर्थ थे क्योंकि एक एंफोटेरेसिन-बी इंजेक्शन की कीमत सात-आठ हजार रुपये थी। अमूमन मरीज को दस से बीस दिन तक औसतन छह इंजेक्शन प्रतिदिन लगते हैं।
तब हालात ऐसे थे कि गरीब इलाज करा नहीं सके और पैसे वाले को इंजेक्शन मिल नहीं रहे थे, लेकिन सरकारी प्रयासों के बाद भी हालात बदले नहीं हैं। एंफोटेरेसिन-बी की मांग और आपूर्ति में विशाल अंतर बना हुआ है।
जांचों में हेर-फेर करके कोरोना पर जीत का डंका बजा रही शिवराज सरकार की ब्लैक फंगस पर सजगता ऐसे समझें कि खबर लिखे जाने तक उसके पास आंकड़े ही नहीं थे कि राज्य में इसके कितने मामले सामने आ चुके हैं, अस्पतालों में कितने मरीज इलाजरत हैं और कितनी मौतें हुई हैं?
प्रदेश के विभिन्न हिस्सों के मीडिया से जुड़े लोगों ने  बताया कि वे हर दिन अस्पतालों में फोन करके मरीजों की जानकारी जुटाते हैं। इन जुटाए आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में 700 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं।
जब संबंधित आंकड़े ही न हों तो असर नीतियों पर भी पड़ता है...