निगम को देना होगा मल निपटान शुल्क
इंदौर। इंदौर नगर निगम द्वारा उद्योगों व व्यावसायिक उपक्रमों से अगले दो माह में मल निपटान शुल्क लेने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए निगम द्वारा ई-नगर पालिका पोर्टल पर इस शुल्क को लेने की व्यवस्था को जोड़ा जाएगा। ऐसे में अब उद्योगों को संपत्ति कर, जलकर, स्वच्छता प्रबंधन शुल्क के अलावा मल निपटान शुल्क भी देना होगा। इस शुल्क के लिए निगम अलग से बिल जारी नहीं करेगा, लेकिन आनलाइन पोर्टल पर संपत्ति कर व अन्य करों के साथ यह कर भी दिखाई देगा।
नगर निगम अफसरों के मुताबिक उद्योग व व्यावसायिक उपक्रम, जिन्होंने बल्क नल के कनेक्शन लिए हैं, उनसे उसका 40 प्रतिशत मल निपटान शुल्क लिया जाएगा। इसके अलावा कमर्शियल इकाइयों से 80 रुपये प्रतिमाह का यह शुल्क लिया जाएगा। गौरतलब है कि नगर निगम इंदौर द्वारा करीब एक साल पहल मल निपटान शुल्क को उद्योगों व व्यावसायिक उपक्रमों पर लागू करने के पूर्व जनप्रतिनिधियों की बैठक हुई थी। उसके बाद इसका नोटिफिकेशन करवाया गया था। जानकारों में मुताबिक शहर में करीब एक लाख व्यावसायिक इकाइयां हैं। ऐसे में इंदौर नगर निगम को मल निपटान शुल्क से प्रतिवर्ष 80 लाख से एक करोड़ रुपये की आमदनी होगी।
जिनके पास सैप्टिक टैंक, उन्हें भी देना होगा यह शुल्क
कई उद्योग व व्यावसायिक इकाइयों में सैप्टिक टैंक बने हुए हैं। नगर निगम द्वारा पूर्व में इन सभी व्यावसायिक इकाइयों को अपने ड्रेनेज सिस्टम को सीवरेज लाइन में जोडऩे के निर्देश दिए थे। इसके बाद भी कई इकाइयों ने सैप्टिक टैंक ही बना रखे हैं। ऐसे में निगम द्वारा इन इकाइयों से 'मल निपटान शुल्क' लेगा। नगर निगम की अपर आयुक्त भव्या मित्तल का कहना है कि औद्योगिक व व्यावसायिक इकाइयों से 'मल निपटान शुल्क' अभी नहीं लिया जा रहा है। अगले दो माह में ई-नगर पालिका पोर्टल पर इस शुल्क को संपत्ति कर व अन्य करों के साथ लिंक कर दिया जाएगा। ऐसे में दो माह बाद संबंधित इकाइयों से यह शुल्क लिया जाएगा।