इंदौर। पिछले 15 नवंबर से रतलाम में शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे जैसे नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में आज इंदौर में विभिन्न राजनीतिक सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने पूर्व विधायक डॉ सुनीलम के नेतृत्व में संभाग आयक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया एवं ज्ञापन देककर डॉ आनंद राय, डॉक्टर ओहरी सहित सभी जयस नेताओं को तत्काल रिहा कर  जयस नेताओं के खिलाफ दर्ज फर्जी मुकदमे वापस लिए जाने की मांग की ।
प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए डॉ सुनीलम ने कहा कि वर्तमान सरकार अपने विरोधियों को दबाने के लिए इस तरह की फर्जी कार्य कर रही है जिसका सभी जन संगठन मिलकर मुकाबला करेंगे । प्रदर्शन में प्रमुख रूप से केआर यादव ,रामस्वरूप मंत्री, प्रमोद नामदेव ,कैलाश लिंबोदिया ,सीएल सर्वरात, दिनेश सिंह कुशवाह, रजनीश जैन, सुषमा यादव, मोहम्मद अली सिद्दीकी, डीएल मिश्रा, कैलाश यादव, मुकेश चौधरी,विजय दलाल,  मदन अग्रवाल, रशीदा बानो, शुभम देवड़ा ,सहित माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, सीटू ,सोशलिस्ट पार्टी इंडिया, समाजवादी पार्टी, संस्था मेहनतकश ,किसान संघर्ष समिति आदि के कार्यकर्ता  शरीक थे।  सहायक संभाग आयुक्त रजनीश श्रीवास्तव को दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि इंदौर के विभिन्न जन संगठनों और राजनीतिक सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता रतलाम में शांतिपूर्ण जयस नेताओं पर फर्जी मुकदमे दर्ज करने और उन्हें गिरफ्तार कर इंदौर की एवं प्रदेश की अन्य जिलों में रखे जाने पर अपना रोज जाहिर करते हुए विरोध दर्ज कराते हैं तथा मांग करते हैं कि सभी गिरफ्तार नेताओं को तत्काल रिहा किया जाए और जयस के कार्यकतार्ओं पर दर्ज फर्जी मुकदमे वापस लिए जाएं।इंदौर सेन्ट्ल जेल में बंद जयस नेता डॉक्टर ओहरी से आज सुबह डॉ सुनीलम और रामस्वरूप मंत्री ने मुलाकात की। डा ओहरी ने विस्तार से बताया कि मुख्यमंत्री ने पहले जयस से समर्थन की मांग के हेतु बैठक की और जब बात नहीं बनी दो तरह के फर्जी मुकदमे बनाएं ना केवल मुकदमे बनाए बल्कि गिरफ्तार पांचों नेताओं को अलग-अलग जेलों में बंद रखा गया ठीक जेल के अंदर डॉक्टरी को राजनीतिक पुस्तकें पढऩे तथा पूरे आंदोलन को व्यवस्थित तरीके से पत्र व्यवहार के जरिए मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति तक पहुंचाने के लिए डॉ सुनीलम ने जेल सुपरिटेंडेंट सुश्री अलका सिलावट से भी आग्रह किया जिसे उन्होंने पुस्तके उपलब्ध कराने पर उन्हें पढऩे के लिए देने पत्र लिखने की भी अनुमति देने का विश्वास दिलाया ।
सहायक श्रम आयुक्त को दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि झाबुआ में कुछ नेताओं द्वारा आदिवासियों के गैर राजनीतिक संगठन जयस पर अनर्गल आरोप लगाए गए, पूरे आदिवासी समुदाय को अपमानित किया गया लेकिन स्थानीय प्रशासन और पुलिस द्वारा उकसावे पूर्ण भाषण देने वाले व्यक्तियों को गिरफ्तार करने की बजाय सामाजिक कार्यकतार्ओं को गिरफ्तार करने का काम किया गया है।