इंदौर। इंदौर अभिभाषक संघ और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में वार्षिक चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। दोनों ही जगह तदर्थ कमेटियों ने राज्य अधिवक्ता परिषद को पत्र लिखकर संशोधित मतदाता सूची जारी करने की मांग की है। दोनों ही संघों की कार्यकारिणी का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। महामारी की वजह से चुनाव लगातार टल रहे थे। राज्य अधिवक्ता परिषद ने कोरोना संक्रमण के चलते चुनाव पर रोक लगा दी थी। हाल ही में परिषद ने सभी अभिभाषक संघों को पत्र जारी कर 30 सितंबर से पहले चुनाव संपन्न् कराने के निर्देश दिए हैं।
इंदौर अभिभाषक संघ के चुनाव मई 2020 में होना थे, लेकिन इसके पहले ही महामारी के चलते लाकडाउन लग गया और चुनाव टल गए। लंबे समय तक संक्रमण की वजह से न्यायालय नियमित नहीं लगे। कोरोना संक्रमण के चलते पुरानी कार्यकारिणी ही काम कर रही थी। बाद में परिषद ने तदर्थ कमेटी गठित कर दी जो फिलहाल कामकाज संभाल रही है। राज्य अधिवक्ता परिषद ने अप्रैल 2021 में अभिभाषक संघ के चुनाव के लिए मतदाता सूची जारी कर दी थी लेकिन चुनाव नहीं हो सके। यही स्थिति हाई कोर्ट बार एसोसिशन के चुनाव की भी है। हाल ही में राज्य अधिवक्ता परिषद ने चुनाव को हरी झंडी दी तो मतदाता सूची पर सवाल उठने लगे। दरअसल, चुनाव टलने की वजह से सूची में बदलाव हो गए हैं। कई सदस्य जो पहले मतदान के अपात्र थे वे पात्र हो गए तो कुछ सदस्यों की महामारी के चलते मृत्यु हो गई। इसी के चलते अब इंदौर अभिभाषक संघ और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तदर्थ कमेटियों ने राज्य अधिवक्ता परिषद से नई मतदाता सूची जारी करने की मांग की है।
जिला कोर्ट में सितंबर के दूसरे पखवाड़े में चुनाव
जिला कोर्ट में सितंबर के दूसरे पखवाड़े में चुनाव हो सकते हैं। तदर्थ कमेटी संयोजक कमल गुप्ता ने बताया कि परिषद से संशोधित मतदाता सूची मिलते ही सदस्यों से दावे-आपत्ति बुला ली जाएगी। संशोधन के बाद अंतिम सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। चुनाव अधिकारी पहले से ही नियुक्त हैं। सितंबर के अंत तक हाई कोर्ट और जिला कोर्ट दोनों ही जगह नई कार्यकारिणी कामकाज संभाल लेगी।