ईडब्लूएस हितग्राहियों को 1 बीएचके के आवास की रजिस्ट्री में 5 करोड़ से अधिक की स्टाम्प ड्यूटी की छूट
इंदौर। महापौर परिषद की बैठक महापौर पुष्यमित्र भार्गव की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए है। इसमें सबसे बड़ा फैसला यह है की नगर निगम ने सालों से बंद पड़ी हुकुमचंद मिल के मजदूरों को उनके हक का पैसा दिलाने के लिए रास्ता निकाला है ताकी उन्हें शीघ्र मिल उनका हक मिल सके। बैठक में करीब 350 करोड़ के कार्यों की स्वीकृति दी गई है. इसमें शहर की कई बड़ी ड्रेनेज लाइनें, पानी की लाइनें, सड़कें शामिल हैं.।
एमआईसी की यह तीसरी बैठक थी। पिछली दो बैठकों में लिए गए निर्णयों को आमल लेना नगर निगम ने शुरु कर दिया है। इसी प्रकार गुरुवार को महापौर परिषद की तीसरी बैठक सम्पन्न हुई। इस बैठक में 350 करोड़ के विकास कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई। महापौर  पुष्यमित्र भार्गव ने बैठक के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए बताया कि हुकुमचंद मिल के मजदूरों का बकाया कई वर्षों से लंबित है. यह प्रकरण कोर्ट में भी लंबित है. उसे हल करने की ओर हमने प्रयास किया है.जिसके तहत नगर निगम के माध्यम से एक एजेंसी बनाई जाएगी जो मजदूरों का पैसा कोर्ट की अनुमति से दे.।
महापौर ने बताया कि मिल की जमीन पर शहर के हित में कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो, ऐसा प्रस्ताव हम कोर्ट की अनुमति के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे है.। कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद नया प्लान किया जाएगां जिससे की जमीन का सही उपयोग हो सके।
उन्होंने बताया की मप्र औद्योगिक विकास निगम की मदद लेने का भी प्रस्ताव किया है ताकि स्पेशल एमओयू के जरिये जो धनराशि प्राप्त हो उससे मजदूरों का भुगतान व अन्य भुगतान कोर्ट की अनुमति से  किए जाएँ. मिल की जमीन का मालिकाना हक नगर निगम के पास है. नया प्रस्ताव हम कोर्ट के समक्ष रखेंगे। हमें विश्वास है कि मजदूरों के अधिकारों के हित में यह बड़ा फैसला होगा। जिससे आगे भी अन्य मिलों के मजदूर जो संघर्षरत हैं उनके मामले को भी दिशा मिल सकेगी.
महापौर ने बताया कि आज की बैठक में करीब 350 करोड़ के कार्यों की स्वीकृति दी गई है. इसमें शहर की कई बड़ी ड्रेनेज लाइनें, पानी की लाइनें, सड़कें शामिल हैं. उदहारण के लिए सुदामा नगर को अन्नपूर्णा रोड से जोडऩे वाली मास्टर प्लान की मॉडल सड़क का निर्माण किया जायेगा जिससे ट्रैफिक का दबाव कम होगा।
बैठक में ये  भी हुए निर्णय
-नगर निगम परिषद के हॉल के लिए 4 करोड़ 66 लाख 81 हजार 205 रुपए की राशि आज की बैठक में स्वीकृत की गई.।
-बढ़ते हुए शहर की आवश्यकता के मुताबिक सफाई और अन्य कार्यों के लिए नए वाहन उपलब्ध कराये जाएंगे लेकिन यह भी ध्यान रखा जा रहा है कि पुराने हो चुके वाहनों में से जिन्हे सुधार कर उपयोग में लिया जा सकता है उन्हें सुधार कर नया रूप  दिया जाए। ऐसे 130 वाहनों को तैयार कर उपयोग में लिया भी जा रहा है.
-अन्नपूर्णा रोड से रिंग रोड (सुदामा नगर एवं विश्वकर्मा नगर के मध्य) को जोडऩे वाली सड़क के लिए 14 करोड़ 22 लाख की राशि स्वीकृत।
-प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्राम कनाडिय़ा (इम्पेटस आईटी पार्क के पीछे ) प्रस्तावित आवासीय इकाइयों के निर्माण हेतु अतिरिक्त राशि 25.27 करोड़ रुपये की मंजूरी.
-प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पलाश परिसर - 01  ( राऊ  सिलिकॉन के पास), नर्मदा परिसर ( बड़ा बांगड़दा ), शिवालिक परिसर  ( दूधिया देवगुराडिय़ा ),  गुलमर्ग परिसर -01  (कनाडिय़ा), सतपुड़ा परिसर (बड़ा बांगड़दा बुड़ानिया), पलाश परिसर -02  (ओमेक्स हिल्स के पीछे)  में प्रथम आओ प्रथम पाओ पध्दति से  बहुमंजिला आवासीय इकाइयों के आवंटन कर ईडब्लूएस व एलआईजी के कुल 1000  से अधिक हितग्राहियों को 1  बीएचके के मकानों के रजिस्ट्रेशन हेतु 5 करोड़ रुपये स्टाम्प ड्यूटी में छूट हितग्राहियों को मिलेगी.।
-चंद्रभागा से कलालकुई मस्जिद तक सीमेंट कॉन्क्रीट की सड़क के निर्माण 7 करोड़ 69 लाख की राशि स्वीकृत की गई।
- जोन क्रमांक 01 के तहत गुटकेश्वर महादेव किला मैदान रोड से जुनारिसाला होते हुए सदर बाजार मैनरोड तक इंदौर विकास योजना 2021 के अनुसार 18 मीटर सड़क चौड़ीकरण कर रोड का निर्माण करने हेतु 6 करोड़ 21 लाख की राशि मंजूर की गई।
4 जोन क्रमांक 04 वार्ड क्रमांक 11 में भागीरथपुरा टंकी क्षेत्र के तहत आने वाले रहवासी क्षेत्रों में गंदे पानी की समस्या के निराकरण हेतु पाइप लाइन विहीन क्षेत्रों में 400 एवं 500 एम एम व्यास की एम एस तथा 110, 160, 200, 250, 280, 315 एम एम व्यास की एच डी पी ई  पाइप लाइन बिछाने के लिए 2 करोड़ 38 लाख की राशि मंजूर की गई।
-यशवंत सागर की जलग्रहण क्षमता बढ़ाने से डूब प्रभावित कृषि भूमि की फसल मुआवजे के लिए भी बैठक में 2 करोड़ 75 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है।  यह राशि वर्ष 2019 से 2022  तक अर्थात तीन वर्षों की है।  
-प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित ताप्ती परिसर में 400 एम एम व्यास के पाइप लाइन बिछाने के लिए 5  करोड़ 39 लाख रुपए की मंजूरी दी गई।
-प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्राम सिंदोड़ा रंगवासा में निर्मित किये जा रहे आवासीय परिसरों ( ताप्ती परिसर 1, 2 और 3 ) में बाह्य विद्युतीकरण के लिए ट्रांसफॉर्मर व सब स्टेशन स्थापित करने के लिए 918.98 लाख रुपये की राशि मंजूर की गई।
-इंदौर शहर को चार भागों में बाँट कर सीवरेज व ड्रैनेज सिस्टम की सफाई के लिए 4 टास्क फॉर्स का गठन किया जायेगा । प्रत्येक टीम में 20 कर्मचारी, 2  डेसेल्टिंग मशीनें व अन्य सामान रहेगा।