इंदौर। जीएसटी लागू होने के पहले प्रचलित कर प्रणाली वैट के पुराने लंबित कर प्रकरणों के निराकरण के लिए वाणिज्यिक कर विभाग ने विशेष मुहीम की घोषणा की है। विभाग फरवरी और मार्च में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेष कैंप का आयोजन करेगा। 6 फरवरी से शुरू होकर 17 मार्च तक कैंप आयोजित होंगे। प्रदेश के अलग-अलग संभाग व जिलों में कैंप आयोजित होंगे। प्रदेश में जीएसटी लागू होने के पहले वैट के तीन हजार से ज्यादा कर निर्धारण प्रकरण लंबित बताए जा रहे हैं। इन प्रकरणों के निराकरण के लिए अब तक लगातार तारीखें आगे बढ़ाई जाती रही है। दरअसल विभाग में अधिकारियों की कमी होने से भी प्रकरण लंबित थे। अब विभाग ने मुहीम शुरू कर एक साथ सभी प्रकरणों के निराकरण का प्रयास शुरू किया है। इससे सरकार को भी राजस्व प्राप्ती होगी साथ ही करदाताओं को भी राहत मिलेगी। विभाग की ओर से प्रदेशभर के कर सलाहकार संगठनों को पत्र लिखकर कैंप की तारीखें साझा की गई है। विभाग ने संगठनों से सहयोग मांगा है कि वे इसमें कर प्रकरणों को रखकर उनका निराकरण करवाएं। इंदौर में 6 फरवरी से 17 मार्च तक अलग-अलग संयुक्त कमिश्नर स्तर के अधिकारी कैंप में प्रकरण सुनेंगे। इंदौर के साथ ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन, छिंदवाड़ा, खंडवा, रतलाम, सागर और सतना में भी ये कैंप आयोजित होंगे। कुल 19 अधिकारियों को इन कैंपों की जिम्मेदारी दी गई है।